बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुखची खान याचा’ मन्नत’ बंगला प्रसिद्ध आहे. त्याच्या याच बंगल्याबद्दल एक मोठी माहिती समोर येत आहे. अभिनेता शाहरुख खानला महाराष्ट्र सरकारकडून नऊ कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण महाराष्ट्र सरकार आणि शाहरुखच्या मन्नत बंगल्याशी निगडीत आहे. नऊ कोटी रुपये परत करण्यासंदर्भात शाहरुखची पत्नी गौरी खान याने याचिका दाखल केली होती. तीच याचिका महाराष्ट्र सरकार मंजूर करू शकतं. वांद्रे पश्चिम येथे अभिनेता शाहरुख खान आणि त्याची पत्नी गौरी यांच्या दोघांच्या नावे असलेला हा अतिशय विशाल बंगला, खरंतर राज्य सरकारने पूर्वीच्या मालकाला भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनीवर बांधण्यात आले आहे (Shah Rukh Khan will get Rs 9 crore)
अभिनेता आणि त्याच्या पत्नीने त्यांच्या घर ‘मन्नत’साठी अतिरिक्त मोबदला म्हणून मागितलेले पैसे परत केल्यानंतर सरकारने या कराराला मंजुरी दिली. त्यानंतर मालकाने शाहरुख खानला मालमत्ता विकली. २,४४६ चौरस मीटरमध्ये पसरलेली ही मालमत्ता शाहरुख आणि गौरी खानच्या नावावर नोंदणीकृत कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यात आली होती. यापूर्वी, महाराष्ट्र सरकारने, मूळ शीर्षक धारक असल्याने, अनर्जित उत्पन्नाचा हिस्सा आकारला होता, ज्याची गणना बाजार मूल्य आणि रेडी रेकनर मूल्य (RRR) मधील फरकाच्या आधारे केली जाते.
आणखी वाचा – सुप्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्रीने घेतला संन्यास, महाकुंभात पार पडला दीक्षा समारंभ, स्वतःचं नावही बदललं अन्…
गौरी आणि शाहरुखने मार्च २०१९ मध्ये रेडी रेकनर किमतीच्या २५ टक्के रक्कम भरली होती, जी २७.५० कोटी रुपये होती. मात्र राज्य सरकारने रूपांतरण शुल्क मोजताना अनावधानाने चूक केल्याचे नंतर शाहरुख-गौरीच्या लक्षात आले. रूपांतरण शुल्क मोजण्यात आले तेव्हा त्या जमिनीच्या तुकड्यापेक्षा बंगल्याची किंमत गृहीत धरण्यात आली होती. सप्टेंबर २०२२ मध्ये ही चूक लक्षात आल्यानंतर शाहरूखची पत्नी गौरी खान यांनी जिल्हाधिकारी एमएसडी यांना पत्र लिहीलं.
आणखी वाचा – ‘छावा’साठी विकी कौशलने घेतलं तब्बल इतकं मानधन, तर रश्मिका मंदाना व अक्षय खन्नाची फी नक्की किती?
या पत्रात अतिरिक्त पैसे परत करण्याची मागणी करण्यात आली, ती किंमत नऊ कोटी असल्याचं सांगितलं जात आहे. आता हेच पैसे शाहरुख-गौरीला परत मिळू शकतात. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला असल्याचे सूत्रांनी ‘फ्री प्रेस जर्नल’ला सांगितले. राज्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मंजूरी दिल्यानंतर अतिरिक्त पैसे परत केले जातील.
