ज्येष्ठ अभिनेते आणि अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा हे त्यांच्या विधानांमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. शत्रुघ्न सिन्हा बऱ्याच काळापासून चित्रपटांपासून दूर आहेत. पण ते आजही त्यांच्या जुन्या चित्रपटांमुळे, त्यांच्या भाषणामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात असतात. त्यांनी चित्रपटांपासून स्वतःला दूर केले आणि राजकारणाचा मार्ग स्वीकारला. शत्रुघ्न हे अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसचे खासदार आहेत. अलीकडेच त्यांनी मांसाहारावर बंदी घालण्याची मागणी केली. मंगळवारी संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी भारतात मांसाहारावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिताच्या अंमलबजावणीचे कौतुक करताना त्यांनी देशभरात कायद्याच्या गुंतागुंतीही अधोरेखित केल्या. (Shatrughan Sinha demanded ban meat)
संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलताना शत्रुघ्न सिन्हा मांसाहाराविषयी असं म्हणाले की, “देशाच्या अनेक भागात गोमांसावर बंदी घालण्यात आली आहे. मला वाटतं की, देशात फक्त गोमांसच नाही तर सर्वसाधारणपणे मांसाहारी पदार्थांवरही बंदी घातली पाहिजे. तथापि, ईशान्येसह काही ठिकाणी, गोमांस खाणे अजूनही कायदेशीर आहे”. पुढे “जर तुम्ही तिथे खाल्ले तर ते यम्मी असते पण जर तुम्ही आमच्या उत्तर भारतात खाल्ले तर ते मम्मी असते”, असे विधान करत त्यांनी एक छोटासा विनोदही केला.
#WATCH | On Gujarat Government to introduce Uniform Civil Code after Uttarakhand Government, TMC MP Shatrughan Sinha says, "Implementation of UCC in Uttarakhand, is prima facie, commendable. UCC must be there in the country and I am sure everyone will agree with me. But there are… pic.twitter.com/9jWW0VhQkU
— ANI (@ANI) February 4, 2025
शत्रुघ्न सिन्हा यांनी उत्तराखंडमध्ये यूसीसीच्या अंमलबजावणीबद्दल पुढे सांगितले आणि देशभरात त्याची अंमलबजावणी करण्यास पाठिंबा दिला. ते म्हणाले, “उत्तराखंडमध्ये यूसीसीची अंमलबजावणी कौतुकास्पद आहे. देशात यूसीसी निश्चितच लागू केले पाहिजे आणि मला खात्री आहे की सर्वजण माझ्याशी सहमत असतील. पण त्यात अनेक बारकावे आणि त्रुटी आहेत. म्हणूनच यूसीसी तरतुदींचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक घेतली पाहिजे. या विषयावर प्रत्येकाचे मत आणि मते जाणून घेण्यासाठी त्यांचा सल्ला घेतला पाहिजे”.
आणखी वाचा – “लोक मला लेस्बियन म्हणायचे आणि…”, बॉलिवूडच्या सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा, म्हणाली, “खूप दबाव…”
दरम्यान, उत्तराखंड राज्याने २७ जानेवारीपासून राज्यात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करून ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. उत्तराखंडनंतर गुजरातमध्येही समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यात. गुजरातमध्ये UCC लागू करण्यासाठी ५ सदस्यीय समिती बनवण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती असेल ती ४५ दिवसांत राज्य सरकारला त्यांचा अहवाल सादर करेल. या अहवालानंतर राज्यात UCC कायदा लागू करण्यावर शिक्कामोर्तब होईल.
